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किसान आंदोलन .....राजनीतिकरण का समय नहीं
06 जून 2017

पिछले कुछ हफ़्तों से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसान अपने तिरस्कार के कारण आंदोलन कर रहे हैं । उनका मुख्य मुद्दा फसल की वाजिब कीमतों का न मिलना है ।

आक्रोश में किसान फल और सब्जियों को सड़क पर फेंककर निजी नुकसान लेते हुए आवाज़ उठा रहे हैं । इसमें राजनीतिक पार्टियां कूद पड़ीं हैं और इस आंदोलन को राजनीतिक हवा देने पर तुली हैं ।

प्रमुख समस्या नीतियों में है । मसलन कर्ज माफ़ी में सरकारी दुविधा, समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं, कृषि लागत में वृद्धि, खुले अन्न व्यापार पर 5% GST इत्यादि ।

आनन फानन में मध्य प्रदेश सरकार ने 8 रुपये/किलोग्राम प्याज़ और 10,000 रुपये के ऊपर कैश पेमेंट की छूट दे दी । ये बगैर सोंचे हुए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 10,000 रुपये से ऊपर के भुगतान को गैर कानूनी मानता है ।

खरीफ सत्र सामने खड़ा है किसान मानसून का इंतज़ार कर रहे हैं समय कम है । उनके पास खाद बीज के पैसे मुहैया नहीं हो पा रहे हैं ।

इस विषय को लेकर सरकार को जल्द ही कुछ हल निकालना चाहिए वो भी गंभीरता से ।

किसानों को और भी संगठित होना पड़ेगा । फसल सलाह के माध्यम से अन्य किसान इस मुहीम में जुड़ें ।

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