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मध्य प्रदेश में भी किसानों का कर्जा माफ़ करने पर जोर
27 जून 2017


उत्तर प्रदेश,पंजाब और महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी किसानों का कर्ज माफ़ करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है । फिलहाल केंद्र की ना और राज्य की खराब हालत के चलते अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्ज माफ़ी के लिए सक्रिय है, उससे साफ है कि जल्द ही कुछ ठोस फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेश लौटने के बाद मध्य प्रदेश को इस समस्या से निपटने के लिए कुछ सहायता देने का फैसला लिया जा सकता है। जानकारों की मानें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके अलावा प्रदेश से जुड़े केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर इस मामले में मप्र की मदद करने की मांग की। जिस तरीके से सीएम सक्रीय हैं उससे पता चलता है कि वो इस मुहीम में केंद्र की मंजूरी मिलते ही इसका एलान कर देंगें । उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसानों की कर्जमाफी को राजनितिक तूल दे दिया गया है अब वही स्थिति मध्य प्रदेश में देखी जा रही है । राजनीतिज्ञ अगले साल होने वाले चुनाव के चलते दबाव में हैं ।


पीएमओ पहुंचाया गया प्लान

जानकारों की मानें तो प्रदेश के किसानों की कर्जमाफी का पूरा प्लान प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भेज दिया गया है। सूत्रों का दावा है कि पिछले दिनों सीएम खुद भी इसी मकसद से पीएमओ गए थे। जहां उनकी पीएमओ के वरिष्ठ अफसरों के साथ इस मुद्दे पर लंबी चर्चा भी हुई है। किसानों से कर्ज से जुड़ी यह रिपोर्ट सहकारिता विभाग से तैयार कराई गई है। बता दें कि किसानों पर ज्यादातर कर्ज सहकारी बैंकों का ही है। प्रदेश के किसानों पर करीब 45 हजार करोड़ के कर्ज का दावा है । किसानों आंदोलन से जुड़े किसान नेता शिवकुमार शर्मा उर्फ कक्का जी का कहना है कि प्रदेश के किसानों पर मौजूदा समय में अकेले किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का करीब 45 हजार करोड़ का कर्ज है। जबकि अन्य बैकों के भी वह कर्जदार है। उनका कहना है कि यह कर्ज वर्ष 2005 में सिर्फ दो हजार करोड़ का था। जो पिछले कई सालों से लगातार बढ़ता जा रहा है।


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